दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज २० गते । जलवायु, विकास भूगर्भशास्त्रका नेपाली विज्ञहरूले नेपालले आफ्नो विकास प्राथमिकतामा जलवायु विज्ञान, भूगर्भीय तथा प्रकोपसम्बन्धी अनुसन्धान, उत्थानशील पूर्वाधार योजना र संस्थागत सुधारलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यूएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित हिमालयको जलवायु चुनौतीस् बाढी जोखिम, पूर्वाधार र नेपालको विकास मोडेल” शीर्षकको उक्त वेबिनारमा विज्ञहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।
वेबिनारमा डा. नितेश खड्का, डा. सुबोध ढकाल र डा. सुरेन्द्र देवकोटाले प्रस्तुति दिएका थिए। डा. खड्काले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया र हिमतालहरूको विस्तारबारे चर्चा गरे।
हालैको रसुवा बाढीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले जलवायुसम्बन्धी जोखिमहरूले हिमाली समुदाय, सडक, पुल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई बढ्दो जोखिममा पारिरहेको बताए। उनले विपद् केवल प्रकोपका कारण मात्र नहुने उल्लेख गर्दै मानिस, बस्ती र पूर्वाधार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बेला त्यसको प्रभाव गम्भीर बन्ने कुरा औँल्याए।
त्यसैले उनले विशेषगरी पूर्वाधार योजना र निर्माणमा जोखिम संवेदनशील विकास मोडेल अपनाउन आग्रह गरे। डा। ढकालले नेपालको संवेदनशील भूगर्भीय संरचना निरन्तर भइरहेको प्लेट तेक्टोनिक गतिविधिबाट प्रभावित रहेको बताए। जसले हिमाली भू-परिदृश्यलाई निरन्तर माथि उठाउने कार्य गरिरहेको छ।
भू( बदलिँदो जलवायु र अव्यवस्थित निर्माण एकसाथ हुँदा श्रृंखलाबद्ध विपद् निम्तिन सक्ने उल्लेख गरे। हालैको रसुवा बाढीमा देखिएझैं पहिरो, चट्टान तथा हिउँका हिमपहिरोले आगामी दिनमा नदी थुनिने र बाढीले एकपछि अर्को जोखिमपूर्ण घटना निम्त्याउन सक्छन्। यस्ता घटनाले समुदाय, सडक, पुल र जलबिधुत संरचनामा गम्भीर क्षति पुऱ्याउन सक्छन्।
उनले पूर्वाधार योजना बनाउँदा प्रत्येक जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुको सट्टा यस्ता परस्पर जोडिएका जोखिमलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। भविष्यका विपद् जोखिम घटाउन उनले निर्माणअघि स्थानविशेषको अनिवार्य भूगर्भीय अध्ययन, जोखिमको स्तरमा आधारित भू(उपयोग प्रतिबन्ध, एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली, राम्रो तालिम प्राप्त प्रथम उद्धारकर्ता तथा सीमापार तथ्यांक आदान(प्रदानलाई सुदृढ बनाउन सुझाव दिए। उनले पुनर्निर्माणको उद्देश्य केवल क्षतिग्रस्त संरचना पुनः स्थापित गर्न नभई समुदाय र पूर्वाधारलाई भविष्यका जोखिमप्रति थप सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
डा। देवकोटाले नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय तहहरू र पूर्वाधार सञ्चालकहरूबीचको समन्वयमा रहेका कमी कमजोरीहरू औँल्याए। उनले रोकथाम र पूर्वतयारीदेखि आपतकालीन प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनासम्मका सबै चरणमा स्पष्ट जिम्मेवारी, बलियो जवाफदेहिता र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालको विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलता मन्त्रालय स्थापना गर्न, स्थानीय तहका संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन तथा सबै क्षेत्रलाई आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरूमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन समेट्न प्रस्ताव गरे।
समग्रमा, विज्ञहरू तथा वेबिनारका सहभागीहरूले नेपालको विपद् जोखिम घटाउन जलवायु वित्त मात्र पर्याप्त नहुनेमा जोड दिए। उनीहरूका अनुसार सुरक्षित स्थानमा पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी योजना मापदण्डको कार्यान्वयन, सक्षम सार्वजनिक संस्थाहरू तथा अनुसन्धान र पूर्वतयारीमा निरन्तर लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
